बंगलादेश विद्युत निर्यातका लागि नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच त्रिपक्षीय व्यापार सम्झौता

१७ आश्विन २०८१

काठमाडौँ । नेपालले भारतपछि बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि बहुप्रतिक्षित त्रिपक्षीय सम्झौता गरेको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बङ्गलादेशको बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्र्डका अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिम र भारतको ‘नोडल एजेन्सी’ एनभिभिएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नाराङले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, बङ्गलादेशको वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसनको उपस्थितिमा थियो । यस्तै, सो अवसरमा दुवै देशका उच्च सरकारी अधिकारीको समेत उपस्थिती थियो ।

प्राधिकरणले भारतीय एजेन्सी एनभिभिएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउनेछ । सो कम्पनीले भारतीय संरचना प्रयोग गरेर बिजुली बङ्गलादेश पुर्याउनेछ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् निर्यात गर्न लागिएको हो ।

कूल चार सय केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनमार्फत पठाइएको बिजुलीको हिसाब मुजफ्फरपुरमा राखिनेछ । मुजफ्फरपुरदेखि भारतको प्रसारण लाइनमार्फत (बेहरामपुर– भेडामारा चार सय केभी ) बिजुली बङ्गलादेश पुग्नेछ । प्राधिकरणले २५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली र २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । ती दुवै आयोजनाको बिजुली भारत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेकाले पनि सहज भएको बताइन्छ ।

प्राधिकरणले वर्षायामको पाँच महिना (जुन १५ देखि १५ नोभेम्बरसम्म) बङ्गलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्नेछ । पूर्ववत् समझदारी अनुसार पाँच महिनामा एक लाख ४४ हजार मेगावाट घण्टा बिजुली निर्यात हुनेछ ।

प्राधिकरणले पाँच वर्षसम्म वर्षायामका छ महिना ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेशलाई बिक्री गरिने जनाएको छ । आज भएको सम्झौता मध्यकालीन हो । प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ १७ टाका (नौ रुपैयाँ ३० पैसा) मा प्राधिकरणले बिजुली बिक्री गर्नेछ ।

लामो गृहकार्य र छलफलपछि अन्ततः नेपालको बिजुली बङ्गलादेश जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । ‘टोकन’ कै रुपमा भएपनि नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुग्नु ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ । बुधबार मात्रै दुई देशका उच्च अधिकारीबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो ।